राजेश पटेल बात ऊटपटांग लग सकती है। क्योंकि इस समय न कोई चुनाव है, और न उसका माहौल। आप इस आर्टिकल को फागुन में कजरी गाना भी कह सकते हैं, लेकिन बात सोलह आने सही है। वह यह है कि यदि अनुराग सिंह ने भगीरथ प्रयास न किया होता तो अनुप्रिया पटेल, क्या कोई भी कुर्मी मिर्जापुर लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं पाता, सांसद बनना तो दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यङक्ष पंकज चौधरी का हाल ही में अनुराग सिंह के घर का दौरा हुआ है। चौधरी ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री तथा चुनार के पूर्व विधायक ओमप्रकाश सिंह से मुलाकात की, जो करीब-करीब राजनीति से संन्यास ही ले चुके हैं। आते हैं मूल विषय पर। आखिर अनुराग सिंह ने ऐसा क्या किया कि मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल सांसद बन गईं. वह भी एक बार नहीं, तीन-तीन बार। कहानी बड़ी लंबी है। और, इसके सूत्रधार मिर्जापुर से बीजेपी के कभी कद्दावर नेता रहे ओमप्रकाश सिंह के सुपुत्र अनुराग सिंह रहे। ओमप्रकाश सिंह चुनार से कई बार विधायक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई अहम विभागों के मंत्री तो थे ही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुराग सिंह चुनार विधानसभा से 2017 में विधायक चुने गए। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का स्वतंत्र अस्तित्व 2009 में आया। इसके पहले आधा से ज्यादा हिस्सा राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। शेष मिर्जापुर-भदोही। 2009 के चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद बालकुमार पटेल चुने गए। वह चित्रकूट के ही निवासी हैं, जहां की मौजूदा सांसद अनुप्रिया पटेल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ससुराल चित्रकूट जिले में ही है। बालकुमार पटेल चंबल के दस्यु सरगना रहे ददुआ के भाई हैं। अनुप्रिया पटेल सामाजिक न्याय के महानायक डॉ. सोनेलाल की तीसरी बेटी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले मिर्जापुर संसदीय सीट को अलग कर दिया। भदोही को संत रविदास नगर में तथा राबर्ट्सगंज को सोनभद्र जिले में शामिल कर दिया। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चित्रकूट से आकर चुनाव लड़े दस्यु सरगना ददुआ के भाई बालकुमार पटेल ने शिकस्त दे दी। अनुराग सिंह इस शिकस्त से विचलित नहीं हुए। वह अगले लोकसभा चुनाव 2014 की तैयारी में शिद्दत से जुटे रहे। लेकिन 2014 के चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने अप्रत्याशित निर्णय के तहत मिर्जापुर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित कर दिया। इससे अनुराग सिंह का सांसद बनने का सपना टूट गया। लेकिन, हार नहीं मानी। उन्होंने इसके खिलाफ पहले चुनाव आयोग में याचिका डाली। वहां सुनवाई में देर होने पर कोर्ट की शरण ली। जानिए इसके पहले की कहानी... सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा से विधायक रहे विजय सिंह गोड़ (अब स्वर्गीय) के प्रयास से गोड़ जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया। इससे सोनभद्र जिले में अनुसूचित जाति की संख्या कम हो गई। इसी आधार पर 2013 में राबर्ट्सगंज संसदीय सीट को सामान्य कर दिया गया और मिर्जापुर को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसकी जानकारी जब अनुराग पटेल को हुई तो सबसे पहले उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में मिर्जापुर को फिर से सामान्य सीट करने के लिए यहां के जातिगत आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका डाली। पूछा था कि जब 2011 की जनगणना का परिणाम सार्वजनिक किया ही नहीं गया तो मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में जातियों का अधिकृत आंकड़ा कैसे मिला। अनुराग सिंह बताते हैं कि चुनाव आयोग ने जातियों की संख्या के आधार पर जोन बनाया था। हालांकि यह कानूनन अवैध था। इस जोन के खिलाफ चुनाव आयोग से पूछा गया कि यदि जोन सही है तो भी इसमें मिर्जापुर 13वें स्थान पर है। इसके पहले रायबरेली, अमेठी आदि संसदीय सीटें आती हैं। पहले इनको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाए। मिर्जापुर का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। इसके लिए काफी मेहनत की गई। पैसे भी खर्च हुए। चुनाव आयोग सुनवाई की तारीख घोषित करने में देर कर रहा था। लिहाजा कोर्ट की शरण ली गई। केशरीनाथ त्रिपाठी (अब दिवंगत) को इसकी पैरवी की जिम्मेदारी दी गई। कोर्ट में केस होने के बाद ही चुनाव आयोग ने बनारस में जनसुनवाई का कार्यक्रम तय कर दिया। उसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। मिर्जापुर से हजारों लोगों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन दिया गया। हस्ताक्षर करने वालों जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा प्रधान भी शामिल थे। कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो निर्धारित तिथि के चार दिन पहले ही अखबारों में गजट प्रकाशित करा दिया गया कि मिर्जापुर को सामान्य तथा राबर्ट्सगंज को सुरक्षित घोषित किया जाता है। इतनी मेहनत के बाद इस लड़ाई को जीत पाया। अनुराग सिंह ने कहा कि वह अनुसूचित जाति तथा जनजाति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात तो न्यायसंगत होनी चाहिए। इतनी मेहनत के बाद अनुराग सिंह को पूरी उम्मीद थी कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से फिर उनको टिकट मिलेगा और सांसद बनकर क्षेत्र के विकास का उनका सपना पूरा होगा। लेकिन, ऐसा हो न सका। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गठबंधन अपना दल के साथ हो गया और मिर्जापुर सीट अपना दल के खाते में चली गई। परिणामस्वरूप अनुप्रिया पटेल यहां से सांसद चुनी गईं। 2019 के चुनाव में भी जनता ने उनमें ही विश्वास जताया। 2024 के चुनाव में भी। लेकिन इस लोकसभा सीट को सुरक्षित से सामान्य बनाने के लिए अनुराग सिंह के भगीरथ प्रयास की चर्चा मिर्जापुर के लोग अब भी करते हैं। अनुराग सिंह सांसद नहीं बन सके, इसका तो लोगों में मलाल है ही। क्योंकि वह स्थानीय हैं।      

राजेश पटेल सरदार सेना के अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल ने जब से जनहित संकल्प पार्टी का गठन किया है, यूपी के पूर्वांचल के कूर्मियान में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। कुर्मी समाज का दल कहे जाने वाले अपना दल एस में भी बेचैनी है। यह बेचैनी ज्यादा इसलिए है कि कुर्मी वोटों के लिए भाजपा धीरे-धीरे करके अपना दल एस से निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए स्वतंत्रदेव सिंह के फेल होने के बाद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किया है। अपना दल एस का बेस वोट कुर्मी है। मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर सहित कुछ अन्य कुर्मी बाहुल्य जिलों में मजबूती दिखती है। सत्ता में आने के लिए भाजपा को अपना दल एस और अपना दल एस को भाजपा की जरूरत है। इसलिए इन दोनों दलों के बीच गठबंधन 2014 से कायम है। बीच-बीच में भाजपा की ओर से झटका देने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन जब पैरों तले की खिसकती जमीन दिखी तो आंखें खुलीं भी। अपना दल एस पर से निर्भरता खतम करने के लिए भाजपा ने पहले स्वतंत्रदेव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। स्वतंत्रदेव सिंह मूल रूप से पूर्वांचल के ही मिर्जापुर जिले के हैं। लेकिन वह अपने को कुर्मी नेता के रूप में प्रतिस्थापित कर पाने में नाकामयाब रहे। इनको टार्गेट दिया गया था पूर्वांचल से अपना दल एस के प्रभाव को कम करें, लेकिन सफल नहीं हो सके। अब यही टार्गेट संभवतः नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी मिला है। इसीलिए लखनऊ से बाहर उनका पहला दौरा मिर्जापुर होने जा रहा है, आठ जनवरी को। वह पूर्व मंत्री चुनार के पूर्व विधायक कद्दावर नेता रहे ओमप्रकाश सिंह से भी मिलने उनके गांव मगरहा जाने वाले हैं। चर्चा तो यहां तक है कि मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में अनुराग सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे मिर्जापुर और बनारस दोनों में अपना दल एस पर प्रभाव पड़ना तय है। अनुराग सिंह की मां स्व. सरोज सिंह बनारस की लोकप्रिय मेयर रह चुकी हैं। अनुराग सिंह का घर भी सीखड़ ब्लॉक के मगरहा गांव में है। वहां से उनका बनारस के कुर्मी बाहुल्य विधानसभाओं में आना-जाना भी आसान है। यदि अनुराग सिंह को मंत्री बना दिया जाता है तो मिर्जापुर में सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे। जाहिर है इसमें अनुराग भारी पड़ेंगे। पते की बात यह है कि अनुप्रिया पटेल और अनुराग सिंह में 2014 से ही 36 का रिश्ता है। इसका कारण है। इसी कारण को लेकर अनुराग सिंह के पिता ओमप्रकाश सिंह को राजनीति से संन्यास भी लेना पड़ा है। दरअसल मिर्जापुर संसदीय सीट को सामान्य बनाने में अनुराग सिंह ने ही मेहनत की, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूरी तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की, लड़ते तो जीत भी जाते। लेकिन, ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अपना दल से हो गया और बनारस से मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिर्जापुर संसदीय सीट अपना दल एस के कोटे में चली गई। तभी से अनुप्रिया पटेल यहां से लगातार चुनाव जीत रही हैं। सांसद न बन पाने की कसक अनुराग सिंह के मन में तो है ही, उनके पिता ओमप्रकाश सिंह भी इसे भूले नहीं हैं। अब आते हैं जनहित संकल्प पार्टी पर। प्रदेश में कुर्मी जाति के लोगों पर जहां भी अत्याचार हो रहा है, इसके नेता पहुंच रहे हैं। न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए पूर्वांचल में कुर्मी समाज का रुझान तेजी से इसकी ओर बढ़ा है। अपना दल एस तो इसके प्रभाव को कम करना ही चाहता है, भाजपा के लिए भी यह बड़ा संकट है। वैसे सबसे ज्यादा नुकसान अपना दल एस का ही है। इस नुकसान से बचने के लिए भाजपा और अपना दल एस दोनों के नेता अपने-अपने हिसाब से मंथन में जुटे हैं। इसीलिए आगामी विस्तार में अपना दल एस भी अपनी पार्टी से एक और मंत्री चाहता है। ज्यादा संभावना है कि वह सौभाग्यशाली पूर्वी उत्तर प्रदेश का और कुर्मी विधायक ही होगा। पिछड़ों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इस समय अपना दल एस द्वारा अखबारों की पुरानी कतरनों को भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह कतरन सालभर पुरानी है, जो समझ रहे हैं, उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि साल भर पुरानी कतरन क्यों वायरल की जा रही है। राजनैतिक सूत्र बताते हैं कि भाजपा, अपना दल कमेरावादी और जनहित संकल्प पार्टी की घेराबंदी को तोड़ने के लिए यह कतरन हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ताकि कुर्मी वोट बचा रहे। बहरहाल अभी तक अनुप्रिया पटेल नीत अपना दल एस उन्नीस नहीं है। उसके पास अभी भी कुर्मी का बड़ा वोट बैंक है। भाजपा की हर चाल का जवाब यही है। लेकिन कुर्मी समाज को यह समझना होगा कि भाजपा चाहे जितने भी मोहरे सेट कर ले, वह हकीकत में उसका हितैषी नहीं हो सकती। हालांकि हितैषी हैं, यह दिखाने के लिए प्रयास जारी हैं। इस बीच कुर्मी समाज के तीनों दलों अपना दल एस, अपना दल कमेरावादी तथा जनहित संकल्प पार्टी के लिए बड़ी चुनौती तो भाजपा खड़ी कर रही है। देखना है कि इस चुनौती से ये तीनों दल कैसे निपटते हैं।

राजेश पटेल यह समझना गलत है कि पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर सूबे के 12 फीसद से ज्यादा कुर्मी समाज पर कोई अहसान किया है। दरअसल उसने कुर्मियों का चुनावी शिकार करने के लिए जाल बिछाकर पंकज चौधरी के रूप में चारा फेंका है, जिसमें पूरा कुर्मी समाज फंसता नजर आ रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर पंकज चौधरी के बयान जो क्रिया-प्रतिक्रिया हो रही है, वह दरअसल भाजपा की सुनियोजित और सोची-समझी योजना है। और, कुर्मी समाज के बेवकूफाना रवैये के कारण वह अपनी इस योजना में सफल भी होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों की पोस्ट पर कुर्मी समाज के कुछ युवा और संगठन इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मानो अब पूरा कुर्मियान पंकज चौधरी के पीछे भाजपा का झंडा लेकर दौड़ पड़ेगा। और, ब्राह्मण भाजपा से अलग हो जाएंगे। भाई, भाजपा तो यही चाहती ही है। वह चाहती है कि ब्राह्मण जितना पंकज चौधरी और उनकी जाति को लेकर टिप्पणी करेंगे, कुर्मी समाज के युवाओं का खून और खौलेगा। वह पंकज चौधरी के साथ खड़े होंगे। अब लाख टके का सवाल यह है कि यदि पंकज चौधरी के साथ कुर्मी भाजपाई बन जाते हैं तो क्या ब्राह्मण भाजपा से अलग हो जाएंगे? जवाब है नहीं। आज के दौर में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो सकता। कुर्मी कुछ और भले जुड़ जाएं। यह बिसात 2027 के मद्देनजर बिछाई जा रही है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कुर्मियों का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था। यही कारण रहा है कि सपा को 37 सीटें मिली थीं। और कांग्रेस को छह। इसके मुकाबले भाजपा को एनडीए को मात्र 36 सीटों पर विजय मिली। इसमें भाजपा को 33 सीटें। एनडीए और इंडिया के वोट प्रतिशत में भी न के बराबर अंतर रहा। इस चुनाव के बाद भाजपा को लगा कि एनडीए में शामिल अपना दल एस का प्रभाव अपनी जाति के मतदाताओं पर कम हुआ है। क्योंकि खुद अपना दल एस एक सीट हार गई थी। केवल अनुप्रिया पटेल ही मिर्जापुर से किसी तरह से जीत सकी थीं। इस चुनाव के एक साल बीतते-बीतते सरदार सेना की सक्रियता इतनी बढ़ गई कि कुर्मी समाज की सहानुभूति और झुकार इसके अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कुर्मी समाज पर जहां अत्याचार हो रहा है, वहां डॉ. आरएस पटेल पुलिस की बैरिकेटिंग को धता बता हाजिर हो रहे हैं। उन्होंने भी समाज का झुकाव अपनी ओर देख एक राजनैतिक पार्टी का गठन कर लिया। नाम रखा है-जनहित संकल्प पार्टी। अभी हाल ही में इसके प्रदेश कार्यालय के लखनऊ में उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित भारी हुजूम ने बता दिया कि इस पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। उधर अपना दल कमेरावादी की नेता सपा विधायक पल्लवी पटेल के भी कार्यक्रमों में हाल के दिनों में भीड़ कुर्मी समाज की भीड़ बढ़ने लगी है। सपा पीडीए का राग गा ही रही है। जाहिर है कि जनहित संकल्प पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन आगामी चुनाव 2027 में सपा के साथ ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुर्मियों का पूरा का पूरा वोट इधर ही शिफ्ट होने की संभावना ने भाजपा नेतृत्व को बेचैन कर रखा है। इसी कारण पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट करके ब्राह्मण बनाम कुर्मी कराया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बयान दिलवाकर ठाकुर बनाम कुर्मी कराया गया था। क्योंकि भाजपा जानती है कि ब्राह्मण हिंदुत्व के मुद्दे पर उससे अलग नहीं हो सकते। उसे कुर्मियों को जोड़ना है, तभी 2027 में फिर से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। इसीलिए अभी से इस तरह की बिसात बिछाई जाने लगी है। वैसे ओबीसी का जितना नुकसान भाजपा की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ। कुर्मियों पर जितना अत्याचार इस समय हो रहा है, शायद कभी नहीं हुआ। आए दिन कहीं न कहीं सवर्णों द्वारा कुर्मी समाज के लोगों पर हमले की खबरें आ रही हैं। कहीं-कहीं हत्या की भी। लेकिन आरोपितों के सवर्ण होने के कारण उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं। उल्टे हाल-चाल लेने जाने वालों पर ही मुकदमा हो जा रहा है। इन मसलों पर पंकज चौधरी ने कभी मुखर होकर विरोध नहीं किया। फिर कैसे वे कुर्मी समाज के शुभचिंतक हो गए। सिर्फ कुर्मी होने के कारण?