राजेश पटेल, मिर्जापुर। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसके सबसे मजबूत गढ़ काशी प्रांत में ही घेरने की तैयारी विपक्ष के कुर्मी नेताओं ने शुरू कर दी है। इनमें एक हैं सिराथू की विधायक फायर ब्रांड नेता डॉ. सोनेलाल पटेल की बेटी डॉ. पल्लवी पटेल और दूसरे सरदार सेना के संस्थापक तथा जनहित संकल्प पार्टी के अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल। डॉ. पल्लवी पटेल ने NEET PAPER LEAK को मुद्दा बनाकर 15 जून को बीएचयू के सिंहद्वार पर गर्जना की तो डॉ. आरएस पटेल न्याय यात्रा के माध्यम से कुर्मी समाज को जगाने की मुहिम छेड़ दी है। इन दोनों नेताओं को अभूतपूर्व समर्थन भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक प्रदेश काशी प्रांत में कुल 16 जिले आते हैं। इनमें 71 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इनमें 42 सीटें जीती थीं। यानी आधी से 6 सीटें ज्यादा। गाजीपुर जिले में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इसी काशी प्रांत का हिस्सा है। हालांकि उनके संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। वाराणसी मंडल के बनारस जिले में भाजपा और उसके सहयोगी दल ने 8, चंदौली में भाजपा ने तीन और सपा ने एक, जौनपुर में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 4 तथा सपा ने 5 सीटें जीती थीं। गाजीपुर में सभी सात सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। डॉ. पल्लवी पटेल और डॉ. आरएस पटेल का संगठन कहने को तो मध्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर जिले में है, लेकिन मजबूती इसी काशी क्षेत्र में है। दोनों नेता जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी-उनकी पार्टी को यदि कुछ हासिल हो भी सकता है तो पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश से ही। लिहाजा ये दोनों नेता अपने आंदोलन का केंद्र बिंदु पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश को ही बनाए हुए हैं। डॉ. आरएस पटेल की पार्टी जनहित संकल्प पार्टी की न्याय यात्रा आजमगढ़ की कुर्मी बाहुल्य विधानसभा सगड़ी से गत दिनों शुरू हुई। इस यात्रा का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसके अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्र कुर्मी बाहुल्य हैं। इनकी न्याय यात्रा में कुर्मी युवा भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इसका कारण भी है। प्रदेश में जहां-जहां कुर्मियों पर जातंकवादियों के हमले हुए हैं, सरदार सेना संस्थापक डॉ. आरएस पटेल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे ही नहीं, वहां के पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर न्याय भी दिलवाया है। यही कारण है कि कुर्मी मतदाता अब कहने लगे हैं कि उनको ऐसा नेता मिल गया, जो शासन-प्रशासन की आंखों से आंख मिलाकर बात कर सकता है। न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रही बात डॉ. पल्लवी पटेल की तो उनके तेवर देख लोग उनको फायर ब्रांड नेता कहने लगे हैं। पुलिस प्रशासन को जिस तरह से चकमा देकर वह अपने गंतव्य तक पहुंच जा रही हैं, उससे साबित होता है कि वह दिखावे की राजनीति नहीं कर रही हैं। फतेहपुर में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बाइक पर सवार होकर पीड़ित परिवार के घर पहुंची थीं तो बनारस में प्रदर्शन के लिए जाते समय जौनपुर सीमा के पास पुलिस ने रोका तो मैजिक वाहन से एयरपोर्ट फिर वहां से बनारस अज्ञात स्थान पर पहुंच गईं। रात भर खोजबीन के बाद भी पुलिस पता नहीं लगा पाई कि वह बनारस में कहां पर रुकी हैं। सुबह भी नाकेबंदी की गई थी, लेकिन वह अचानक बीएचयू गेट पर प्रकट हो ही गईं। पुलिस के आला अधिकारी भी कहते सुने गए कि यह महिला किस मिट्टी से बनी है। हालांकि उनको तथा उनके समर्थकों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो बात कहनी थी, वह उन्होंने कह ही दिया। जो मैसेज देना था, दे ही दिया। इन दोनों नेताओं की मुहिम यदि सफल होती है तो भाजपा को उसके काशी प्रांत में इस बार पिछली बार की अपेक्षा और कम सीटों पर समेटने में कामयाबी जरूर मिल सकती है। अंदरखाने तो यह भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अपना दल कमेरावादी और जनहित संकल्प पार्टी में समझौता भी हो सकता है। आपसी समझौता ही इनकी रणनीति की कामयाबी का मूल सूत्र है। क्योंकि कुर्मी मत यदि बंटे तो दोनों की मंशा धरी की धरी रह जाएगी।

गुंजन यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, एक युग के अवसान का क्षण है। उस शख्स के प्रस्थान का क्षण है जिसने कभी बिखरे, बदनाम और बदहाल बिहार को कानून और विकास की पटरी पर चढ़ाया। लेकिन इस विरह की बेला में सबसे बड़ा प्रश्न सीने को चीरता है। आखिर क्यों? इतनी बेबसी क्यों? इतनी मजबूरी क्यों? कहानी आज की नहीं है। इसकी इबारत उसी दिन लिखी जाने लगी थी, जब गृह विभाग उनसे छीनकर सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया। वह सिर्फ विभाग परिवर्तन नहीं था। वह दस्तक थी जिसे नीतीश जानकर भी अंजान बने रहे। कभी नरेन्द्र मोदी को बिहार की धरती पर कदम न रखने देने की हुंकार भरने वाले नीतीश आज उसी राजनीति के घेरे में क्यों सिमटते चले गए क्या यह परिस्थितियों की मार थी या अपने ही लोगों की चाल? राजनीति के गलियारों में यह फुसफुसाहट तेज है कि नीतीश को बाहर वालों ने नहीं, भीतर वालों ने हराया। वे चेहरे जो साथ खड़े दिखते थे वो भीतर ही भीतर जमीन खिसका रहे थे। सियासी चाणक्य कहे जाने वाले नेता के चारों ओर ऐसे ‘विभीषण’ जमा हो गए, जिन्हें सत्ता षडयंत्र की नई पटकथा लिखनी थी। कहा जाता है कि उनके पुराने साथी आरसीपी सिंह को इस साजिश की आहट पहले ही मिल चुकी थी। वे मिलकर सचेत करना चाहते थे। मगर मुलाकात ही नहीं होने दी गई। पटेल समाज के एक कार्यक्रम में दोनों एक ही मंच पर मौजूद थे। खबर लगी कि आमने-सामने बातचीत हो सकती है तो सुरक्षा का ऐसा पहरा बिठाया गया कि दो पुराने साथी कुछ पल अकेले बैठ भी न सकें। आरसीपी सामने थे, नीतीश सामने थे, लेकिन संवाद की दूरी सत्ता की दूरी से भी बड़ी साबित हुई। क्या यह महज संयोग था या सुनियोजित चुप्पी? सच यह भी है कि गठबंधनों की लगातार अदला-बदली ने उनके नैतिक आधार को चोट पहुंचाई। लेकिन क्या यह अंत सिर्फ उनकी भूलों का परिणाम है? या फिर सुनियोजित राजनीतिक घेराबंदी का? नीतीश कुमार शारीरिक रूप से आज भले कमजोर हैं, लेकिन यह समय की मार है। मगर, सैद्धांतिक रूप से कमजोर? यह उनकी प्रकृति नहीं थी। आज वे उस मुहाने पर खड़े दिखते हैं जहाँ से सियासी संध्या साफ दिखाई देती है। पर इतिहास इतना निर्दयी भी नहीं होता। उन्हें याद किया जाएगा, एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जिसने कानून-व्यवस्था को मुद्दा बनाया, सड़कों को रफ्तार दी और प्रशासन को जवाबदेह बनाया। साथ ही यह भी दर्ज होगा कि राजनीति में सबसे घातक वार सामने से नहीं, पीछे से होता है। बुलंदी स्थायी नहीं होती और सत्ता की सबसे ऊंची इमारतें भीतर से खोखली हों तो गिरने में देर नहीं लगती। अगर खुद के आंखों पर भरोसा नहीं कर किसी के कहे पर विश्वास करके फैसले लिए जाएं तो अंत निश्चित है...

लखनऊ। अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता व सिराथू विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जाति लिंग धर्म या अक्षमता के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव एवं उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 लाया गया। जिसे तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझने की बजाय कुतर्कों के आधार पर आरएसएस प्रायोजित विरोध की आड़ में न्यायिक प्रक्रिया में ले जाकर फंसा दिया गया, एक अस्थाई स्थगन के आधार पर विश्वविद्यालयों में समता स्थापित करने वाले विनिमय 2026 को न्यायालय में लंबित कर दिया गया। फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने वाली भाजपा सरकार की नियत कभी भी इस देश के वंचित एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के प्रति ठीक नहीं रही है। अगड़ा और पिछड़ा के बीच में खाई को और चौड़ा करने तथा जनता की बुनियादी कमाई दवाई एवं पढ़ाई जैसे सवालों पर सरकारों की विफलता से ध्यान हटाने के दोहरी लाभ की साजिशों के तहत यह सब किया जा रहा है। रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तडवी, अनिल कुमार जैसे ज्ञात और अनगिनत अज्ञात पीड़ितों साथ हुई घटनाओं के पुनरावृति को रोकने के लिए तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के अवसरों में समानता के लिए बनाए जा रहे प्रावधानों को भ्रामक बहसों एवं अफवाहों में फंसा कर पीड़ितों के साथ न्याय के लिए बनाए गए यूजीसी विनिमय 2026 को अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई का हथियार बना दिया गया। जबकि यह विनिमय किसी भी तरीके से किसी खास सामाजिक समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि हर तरह के शोषक के खिलाफ तथा शोषण परंपराओं पर रोक के लिए है। वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, बड़े सुनियोजित साजिश के तहत यूजीसी रेगुलेशन 2026 को न्यायिक प्रक्रिया में फंसा कर इससे होने वाले वोट के लाभ हानि के जोड़ घटाना में लग गई। और जब इस विषय को लेकर वंचित समुदाय एससी एसटी ओबीसी के छात्र नौजवानों ने जगह-जगह स्टडी सर्किल, संवाद एवं शांतिपूर्ण पहलकदमियो की शुरुआत की तो मोदी योगी की मशीनरी पुलिस प्रशासन बलपूर्वक रोकने की कोशिश करने लगी, हद तो तब हो गई जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में बात भर करने से हिंदू एकता की ढोंग रचने वाले संगठनों ने एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों पर हमले कर दिए, बीएचयू में छात्र आदर्श कुमार पर जानलेवा हमला किया गया, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से संवाद कर रहे छात्रों पर भगवाधारियों ने हमला कर दिया। और दोनों ही मामलों में भाजपा की पुलिस ने क्रॉस fir करके मामले की लीपापोती में लग गई। ऐसी दमनकारी व्यवस्था और घोर अन्याय के खिलाफ अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर गांव के अंतिम टोले तक जाति लिंग धर्म एवं अक्षमता के आधार पर होने वाले भेदभाव दमन और उत्पीड़न के खिलाफ हम आगामी 10 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरकर यूजीसी समता संवर्धन विनियम 2026 तत्काल लागू करने की मांग पुरजोर तरीके से करेंगे, इस आंदोलन में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ विश्वविद्यालय में महाविद्यालय के छात्र नौजवान शामिल रहेंगे। हम आपके माध्यम से सभी से आवाहन करते हैं कि आगामी 10 फरवरी को राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरकर समता, अवसरों की समानता के अधिकार के लिए आगे बढ़े और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएं।